विधिमंडळातील अभ्यागत प्रवेशावरून पीठासीन अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष; सचिन अहिर, अण्णा बनसोडे यांच्या अधिकारांना कात्री?

Sachin Ahir : नागरिक, शासकीय अधिकारी, अभ्यागत यांना अधिवेशन नसताना उपसभापती आणि उपाध्यक्ष कार्य़ालयाच्या परवानगीने गेल्या अनेक वर्षांपासून

Sachin Ahir : नागरिक, शासकीय अधिकारी, अभ्यागत यांना अधिवेशन नसताना उपसभापती आणि उपाध्यक्ष कार्य़ालयाच्या परवानगीने गेल्या अनेक वर्षांपासून इमारतीमध्ये प्रवेश देण्यात येत आहे मात्र 3 सप्टेंबरपासून सभापती आणि अध्यक्ष यांच्या कार्यालयातील सक्षण प्राधिकाऱ्याची परवानगी सर्व अभ्यागतासाठी अनिवार्य करण्यात आल्याने आता या नव्या नियमावलीमुळे पीठासन अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

उपाध्यक्ष बनसोडे यांच्या दालनात मोठ्या संख्येने बैठका होत असतात. सोमवारी, मंगळवार वगळता त्यांच्या दालनात प्रतिदिन दोन शासकीय बैठका होतात तर उपसभापती सचिन अहिर यांच्या विधिमंडळातील दालनात देखील अभ्यागतांची गर्दी असते. मात्र आता या बैठकांमुळे पीठासन अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्षाचे कारण ठरल्या आहेत. सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करत अभ्यागतांच्या प्रवेशावर निर्बंध आणण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

नव्या नियमावलीचा फटका बैठकीसाठी येणारे शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, तक्रारदार, कार्यकर्ते आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना बसत आहे. या नियमावलीवरून उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी विधिमंडळाच्या सचिवांना बोलावून नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, प्रवेशाच्या नियमांमुळे उपसभापती सचिन अहिर यांनी मंत्रालयासमोरील शिवसेना भवनात नागरिकांच्या भेटी घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांना मंत्रालयासमोरील ‘पुरंदर’ बंगला नुकताच मिळाला असून, नूतनीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर तेथे बैठका घेणार असल्याचे अहिर यांनी सांगितले.

सुरक्षेच्या कारणास्तव निर्णय

विधिमंडळ हे अतिसंवेदनशील ‘अ’ गटातील ठिकाण असल्याने सुरक्षा अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधिमंडळ परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त असून, अधिवेशन नसतानाही अभ्यागतांना ओळखपत्र आणि चेहरा स्कॅनिंगशिवाय प्रवेश दिला जात नाही.

मेष, कुंभसह ‘या’ राशींसाठी आजचा दिवस शुभ ; होणार धनलाभ

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना विधिमंडळाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिवेशन काळातील प्रवेश नियम अधिवेशन नसतानाही लागू करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अभ्यागत प्रवेशाच्या नव्या नियमावलीमुळे एकीकडे सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत असताना दुसरीकडे पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवरून निर्माण झालेला संघर्ष चर्चेचा विषय ठरला आहे.

संबंधित बातम्या